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Ondes électromagnétiques et santé, expertise européenne - Les associations déposent une plainte - 11/03/2015
11 Mar 2015 | Dans Accueil, < Communiqués de PRESSE > } ?>
Dossier de presse :
Annexe 1 - SCENIHR - Telephones mobiles et tumeurs de la tete (PDF)
Annexe 2 - SCENIHR : une évaluation biaisée des risques sanitaires des Champs EléctroMagnétiques (CEM) – l’exemple de l’Electrohypersensibilité (à venir) (PDF)
Annexe 3 - Encl. 3 SCENIHR Experts 2015 (PDF)
Annexe 4 - Kjell Hansson Mild comments (PDF)
Annexe 5 - FINAL Open letter to Commissioner DALLI (PDF)
Electrosensibles de France / Priartem : Participation au Festival International du Film d’Environnement
26 Fév 2015 | Dans Accueil } ?>
Chaque année, le Festival International du Film d’Environnement consacre deux projections au thème santé-environnement, en partenariat avec l’association européenne Health and Environment alliance - HEAL.
Le lundi 9 février ont ainsi été projetés et suivis d’un débat les films Endoc(t)rinement de Stéphane Horel et Zone blanche de Gaëlle Cintré.
Sophie Pelletier, porte-parole de "Electrosensibles de France / Priartem" est intervenue sur la question de l’hypersensibilité électromagnétique aux côtés de Pauline Berthellemy du Réseau Environnement Santé qui a abordé la question plus large des maladies environnementales émergentes et la création de l’Alliance AM2E.
Photo (crédit HEAL) : de gauche à droite : Pauline Berthellemy (Réseau Environnement Santé), Sophie Pelletier (Priartem / Electrosensibles de France), Stéphane Horel (réalisatrice), Lisette Van Vliet (Health and Environment alliance - HEAL)
Ondes électromagnétiques : la loi « Abeille » promulguée
11 Fév 2015 | Dans Accueil, Electrosensibilité reconnaissance } ?>
Porté depuis deux ans par la députée écologiste du Val-de-Marne Laurence Abeille, la loi relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques a été promulguée le 10 février 2015.
Malgré une portée largement amoindrie par le parcours parlementaire, ce texte qui est le premier dédié au dossier des ondes électromagnétiques et de leur impact sur l’environnement et la santé, marque une première étape dans la reconnaissance par la loi de la nécessité de réguler le développement de la téléphonie mobile et de toutes les applications sans fil.
Il porte une attention sur deux populations vulnérables, les enfants et les électrohypersensibles.
Il encourage la mise en place de la transparence et de la concertation.
- La loi introduit dans le droit français la notion de « sobriété » de l’exposition du public aux champs électromagnétiques, premier pas timide en direction du principe de précaution. En pratique, l’Agence nationale des fréquences (AFNR) réalisera chaque année un recensement national des « lieux où le niveau d'exposition du public dépasse substantiellement celui généralement observé à l'échelle nationale », qui devront être résorbés dans un délai de six mois, sous réserve de faisabilité technique. Une campagne « de sensibilisation et d'information concernant l'usage responsable et raisonné des terminaux mobiles » sera menée. Enfin, les appareils sans fil seront interdits dans les crèches et les garderies.
- La loi impose un peu de transparence dans la procédure d'installation des antennes-relais – Il s'agit là d'une avancée puisque, faute de cadre, c’était jusque là le règne de la brutalité. L’exploitant d’installation(s) radioélectrique(s) devra informer le maire avant l’installation d’une antenne-relais ; au cas où le projet susciterait des oppositions, le préfet sera amené à réunir une instance de concertation. Concernant les terminaux radioélectriques (téléphones, tablettes...), la loi impose une série de mesures destinées à informer le public et lui permettre de réduire son exposition.
- Enfin, un article est consacré à la question de l'ElectroHyperSensibilité, qui a fait l'objet de nombreux échanges en commissions, les parlementaires étant tous interpellés dans leur circonscription par des personnes victimes d'intolérance aux champs électromagnétiques. Dans le délai d'un an, le gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur cette question.
Source : AM2E / Priartem / Electrosensibles de France
Loi n° 2015-136 du 9 février 2015 parue au JO n° 34 du 10 février 2015
Etude Hecht - La surcharge des villes par les émetteurs de radiofréquences (antennes cellulaires) : un danger pour la santé humaine et une perturbation écologique
14 Jan 2015 | Dans Accueil, Santé : Recherche scientifiques | Réagir » } ?>
Colloque Maladies Environnementales Emergentes - Vidéos et liens presse
29 Oct 2014 | Dans Accueil, AM2E (Alliance Maladie Environnementale Emergente) | 1 réaction » } ?>
Colloque Maladies Environnementales Emergentes
Le 16 octobre, s'est tenu à l'Assemblée Nationale un colloque international, avec le soutien de Jean-Louis Roumegas, député EELV de l'Hérault, co-président du groupe Santé environnement. Nous avons eu le plaisir d'accueillir des chercheurs renommés et des médecins impliqués dans l'EHS, le MCS, la myofasciite à macrophages, le syndrome de fatigue chronique... ainsi que des parlementaires impliqués comme Mme Chantal Jouano, M. Gérad Bapt et André Chassaigne.
Nous avons travaillé depuis plus de deux ans avec nos partenaires du Réseau Environnement Santé, de Non au Mercure Dentaire, de SOS-MCS et de E3M à l'organisation de colloque qui a recueilli une très grande affluence, avec la présence de médias, médecins, médecins du travail, agents d'instituts et d'agences, de malades et d'associations.
Le colloque a été l'occasion pour nos associations de fonder l'Alliance des Maladies Environnementales Emergentes et de faire par de nos revendications et propositions.
Plus d'informations : www.am2e.org
Voici quelques extraits du colloque filmés par Marc Khanne :
Youtube / Play List AM2E maladies environnementales : https://www.youtube.com/playlist?list=PLuNhxg8YVg8IvllurN_b1T5R4Nbzw-9zb
ou le site du film “Zone blanche” à la page bonus : http://www.electrosensible-zone-blanche-ehs-film.com/crbst_8.html
Montage best of de cette journée de huit minutes : https://www.youtube.com/watch?v=yliEiPvsPdk
Les maladies environnementales à l'assemblée 7:41
Crise sanitaire par Jean-Louis Roumegas 3:02
Sensibilités chimiques multiples par P. Tournesac 5:10
L'électrohypersensibilité par Béatrice Milbert 12:57
Viva - Les patients atteints de maladies environnementales s'allient - 16/10/2014
21 Oct 2014 | Dans Accueil, Médias - Presse, < Nous agissons : actions, courriers, appels > } ?>
Par Brigitte Bègue
Lors d'un colloque organisé à l'Assemblée Nationale, le 16 octobre, plusieurs associations ont annoncé la création de l'Alliance Maladies Environnementales Emergentes (AM2E).
Objectif : que les médecins et les autorités sanitaires sortent du déni dans lequel sont tenus les patients atteints de ces pathologies nouvelles et que ces dernières soient prises en compte dans le 3ème Plan National Santé Environnement.
L'Alliance demande également que des études scientifiques soient conduites rapidement pour évaluer la fréquence, les signes cliniques et les facteurs de risques de ces maladies. « La médecine environnementale doit prendre son essor en France », souligne l'AM2E.
Les M2E sont des maladies chroniques qui se caractérisent par un ensemble de symptômes communs : douleurs musculaires, épuisement, troubles du sommeil, de la concentration, de la mémoire, etc. associés à des manifestations spécifiques à chaque pathologie.
Errance médicale